दहा लाख लाभार्थ्यांना फटका! आधार प्रमाणीकरणाशिवाय अनुदान बंद

राज्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थ्यांसाठी मोठा धक्का आहे! सरकारने या दोन्ही योजनांसाठी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) बंधनकारक केले असून, आधार लिंक न करणाऱ्या तब्बल १० लाख लाभार्थ्यांना सरकारच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.

रेशनकार्डधारकांना मिळणार हे केले तरच लाभ जाणून घ्या सविस्तर. 

सरकारने जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याचे अनुदान फक्त आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

📌 फक्त प्रमाणीकरण झालेल्यांनाच अनुदान!

राज्य सरकारने ६१० कोटी रुपयांचा निधी बँकांमध्ये हस्तांतरित केला आहे, मात्र तो केवळ आधार प्रमाणीकरण झालेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यातच वर्ग होणार आहे. त्यामुळे १० लाख ३ हजार १६५ लाभार्थी या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.

ही परिस्थिती विशेषतः वृद्ध, विधवा, अपंग, आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर परिणाम करणारी ठरू शकते. आधीच अनेकांना जीवनावश्यक गरजा भागवण्यासाठी मोठ्या अडचणी येत असताना, हे आर्थिक साहाय्य रोखल्याने लाभार्थ्यांच्या दैनंदिन गरजांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

📌 आधार लिंकसाठी मिळाली होती मुदत, पण…

सरकारने मागील एक वर्षभर लाभार्थ्यांना आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी वेळ दिला होता. सुरुवातीला काही लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरी, अनेक जण अद्याप आधार प्रमाणीकरण करू शकलेले नाहीत.

निवडणूक काळात आधार प्रमाणीकरणाची अट काही काळासाठी शिथिल करण्यात आली होती, त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले. मात्र आता योजनेच्या निकषांमध्ये कठोरता आणली गेली असून, आधार प्रमाणीकरणाशिवाय कोणालाही अनुदान दिले जाणार नाही.

📌 जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी नवा आदेश – DBT पोर्टलवर माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक!

राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकारी आणि तालुका कार्यालयांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, बिम्स प्रणालीद्वारे (BIMS System) निधी मंजूर केला जाणार नाही. यामुळे Direct Benefit Transfer (DBT) पोर्टलवर प्रलंबित लाभार्थ्यांची माहिती युद्धपातळीवर अपडेट करण्याची जबाबदारी आता स्थानिक प्रशासनावर आहे.

याचा अर्थ असा की:
✅ ज्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे, त्यांनाच अनुदान मिळेल.
✅ ज्यांचे आधार प्रमाणीकरण प्रलंबित आहे, त्यांनी त्वरित ते पूर्ण करावे अन्यथा अनुदान रोखले जाईल.
✅ स्थानिक प्रशासनाने DBT पोर्टलवर सर्व माहिती अपडेट करणे अनिवार्य आहे.

📌 विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश – आधार प्रमाणीकरण त्वरित पूर्ण करा!

तालुका आणि मंडळ स्तरावर विशेष मोहीम (Special Campaign) राबवून लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत.

जर लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण वेळेत झाले नाही, तर पुढील आर्थिक सहाय्य थांबवले जाणार असून, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल.